नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन ।समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणलाई थप परिष्कार गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ २२ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय विज्ञ समूहले कोभिड–१९ का कारण भर्चुअलमार्फत सम्पर्क गर्दै काम गरिरहेको थियो । विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
Related Posts
अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ताद्वारा बलात्कार आरोप अस्वीकार
- Editor
- March 4, 2021
- 0
अस्ट्रेलियाका महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले आफूमाथि लगाइएको बलात्कार आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ५० वर्षीय पोर्टरले ३३ वर्षअघि आफूलाई बलात्कार गरेका एक महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् । अस्ट्रेलियाको […]
ड्यूरेक्स ८८८ द्वारा ‘बर्ड्स एंड बिस’ टॉक कार्यक्रम
- Editor
- March 22, 2021
- 0
एडीआरए भारतको सहयोगमा, रेकिट बेन्कीसरले (उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवाका लागि वैश्विक नेता) ड्यूरेक्सको नेतृत्वमा ‘बर्ड्स एंड बिस’ टक प्रोग्राम इम्फालंडरमा बाइक रैलीको आयोजना गरे। ५५ सवारको […]
हावडा स्टेसनबाट प्रधानमन्त्रीले बन्दे भारत ट्रेनको उद्घाटन गर्ने, हावडा स्टेशनको नयाँ कम्प्लेक्सका तीन प्लेटफार्म सुरक्षा कारणले बन्द
- Nandita Das
- December 30, 2022
- 0
पूर्वी रेलवेले हावडा स्टेशनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थाको घोषणा गरेको छ। पूर्वी रेलवे द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 30 डिसेम्बर शुक्रवार […]