अमेरिकाले यसै साता अनुमोदन गरेको तिब्बतसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन २०२० ले तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
उक्त कानुनले निर्वासनमा रहेका धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने चिनियाँ अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्धसम्मका कदम चाल्न मिल्ने बाटो खोलेको विवरण आएका छन्।
चीनले तिब्बत आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै आफ्नो देशको स्वार्थलाई आघात पुर्याउने कुनै कदमले अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपालसँग कसरी जोडिन्छ?
नयाँ कानुनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि नेपालमा चासो प्रकट गर्दै आएको चीनबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूको सवाल र नेपालमा लामो समयदेखि बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटेको छ।
त्यसमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायसँग नेपालले गरेको भद्र सहमतिको सम्मान गर्न लगाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गएको वर्ष अमेरिकी संसद्को मानवअधिकार हेर्ने दुई सहअध्यक्ष सहित आठ जना सांसदले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेखेर शरण खोज्दै आएका छ तिब्बतीहरूलाई नेपालले फिर्ता पठाइदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
