सरकारले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप्न गरेको निर्णयको स्वामित्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिएका छैनन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल प्रहरीमा भएको दरबन्दी थपको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्रीले सांसदहरूले थप भएको दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न भनेर राखेको कुरामा घुमाउरो पारामा समर्थनसमेत गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा सुनेपछि राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थपेर नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनसँगै सरकारको उक्त कार्यले नेपाल प्रहरीको संगठनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिचिने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किएर अनुशासनहीनता बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्रालयको सिफारिस समितिले पाँचवटा डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा उक्त प्रस्ताव पुगेपछि एक एआईजीको दरबन्दी पनि थपिएको बताएका थिए । समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले व्यक्ति लक्षित गरेर दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसदहरूले धारणा राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अहिले एआईजीको पद थप्दा समग्र संगठनमा असर गर्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देशन जारी गरिन्छ ।’
